ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਲਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੂਨ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਲਈ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਇਕ ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਵਾਰ ਤਾਂ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਸਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21-ਏ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮਾਰਟਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
File Photo
ਜਦਕਿ ‘ਬਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ ਐਕਟ’ 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਖਿਆ 6 ਤੋਂ 14 ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ, ਚਾਰਜਿਸ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਸਣੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਚਾਰਜਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ.ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।
