ਸਾਡੀ ਮੰਗ MSP 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ,ਨਰਮੇ 'ਤੇ MSP 6500 ਸੀ ਪਰ ਖਰੀਦ 4500 ਤੱਕ ਹੋਈ -ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
Punjab News : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ MSP ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'MSP' 'ਤੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ MSP 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। 'ਨਰਮੇ 'ਤੇ MSP 6500 ਸੀ ਪਰ ਖਰੀਦ 4500 ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'MSP ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ MSP 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ MSP ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ MSP ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ 'ਚ PM ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਦੀਪ ਜਲਬੇੜਾ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵਦੀਪ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
