ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੰਬੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਾਹਤ 

Central Government Restores Punjab's Debt Limit of Rs 4,000 Crore Latest News in Punjabi ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਤੇ ਲਾਏ ਕੁੱਲ ਕੱਟ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਤੇ 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 16,477 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੱਟ ’ਚੋਂ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਝੁਠਲਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਲੂ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਲਈ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 3080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕ ਸਕੇਗੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਾਕੀ 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ 16,477 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਾਲ 2025-26 ਵਾਸਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 51,176.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ 38,382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮਈ ’ਚ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 21,905 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਤੇ 16,477 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 49,900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1.32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਲੀਆ ਖ਼ਰਚਾ 1.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 23,957.28 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੈਟਲ : ਚੀਮਾ 
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ’ਚ ਜੋ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।