ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗੱਸਤ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ  ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ |
 
ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਉਂਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਪਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾਅਦੇ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ | 
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ  ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਪਰ ਸਿੱਟ ਨੂੰ  ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਲੀ ਵੱਡੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦੂਜੇ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਛੇਤੀ ਇਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਉਪਰ ਪਹੁੁੰਚ ਸਕੇ |