ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਥੇ ਦੇਸ਼ 
imageਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਾਲਾਨਾ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ।
ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਰਵ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੱਭ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
