ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 20ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾਈ

30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈਣਗੇ ਹਿੱਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿਰੁਧ ਛੇੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਹਢੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਲਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਬਿਲ, ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਲ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਇਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਢਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੁਰਅਤ ਵਿਖਾ ਕੇ , ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ. ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜੇ ਕੇਵਲ ਮਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ 28 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ, ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਡਕੌਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿਲ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਡਰਾਫ਼ਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ।
30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਛੇੜਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਡਰ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਰੋਸ 'ਚ ਹਨ।