ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਪੀਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਪੇਨ 'ਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਜੀਤ ਵਿਰੁਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦਲ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਚੀ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਸਣੇ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ; 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਦਲੇ ਕੀਤੀ ਤਸਕਰੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅਪਣੇ ਅਧੀਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਅਸਲਾ ਤਸਕਰ ਕੀਤੇ ਕਾਬੂ; 2 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 4 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਵੀ ਬਰਾਮਦ
ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
