ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀਬੀਆਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਨਵੰਬਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਠ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਥਾਪਨਾ (ਡੀਐਸਪੀਈ) ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਿਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ
ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਡੀਐਸਪੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖ਼ਾਨ ਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫ਼ਰਟੀਕੋ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਰਾਜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਛੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼image ਰਾਜ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1988 ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।  (ਏਜੰਸੀ)