ਕਿਹਾ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਕਿਸਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ 43,691 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ 1,89,647 ਟਨ ਮੱਛੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਮ ਅਤੇ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 1200 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਫ਼ਾਰਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿੰਡ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਪੂੰਗ ਫ਼ਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਲਸੇਲ-ਕਮ-ਰਿਟੇਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ/ਝੀਂਗਾ ਪਾਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਲਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਰ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਬਾਇਉਫ਼ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਮੱਛੀ ਫ਼ੀਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਆਦਿ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 'ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ।
