16 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 16 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 3 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੇਸ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਸਕਿਓਰਿਟੀ 2023 ਤਹਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
