ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 90 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 180 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲ ਵਿਪੁਲ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਹਿਤ ਉਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ, ਜਿਸਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਐਸਡੀਜੇਐਮ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ 90 ਤੋਂ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ "ਅਟੱਲ ਅਧਿਕਾਰ" ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 18 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 302, 307, 452, 341, 427 ਅਤੇ 34 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਐਕਟ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 200 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਤਿਸੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ। ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 22 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
