
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਚਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ
ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 20 ਜਨਵਰੀ (ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ) : ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਿੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਾਦਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਨੀਸ ਦਹੀਯਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਹੀਯਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਟੋਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਬੋਰਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਸਇਏਕੇ ਦੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿੱਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਪਟੇਲ ਨੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਪੀਜਾ ਪਕੌੜੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕਿਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਛਿਪੇ ਏਜੰਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ 30 ਦਿਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖ਼ਾਲੀਸਤਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐਕਟਰ ਕਲਾਕਾਰ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਦਿਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਂਗੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅਪਨੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਸਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਹੀਯਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਵਾਦਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮਾਨਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਫੋਟੋ ਫਾਈਲ: 20 ਐੱਫਜੈੱਡਆਰ 08
ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਢੋਂਗੀ, ਪ੍ਰੋ-ਚਾਈਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੰਗਣ ਮਾਫ਼ੀ