ਚੰਨੀ, ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਘਾਤਕ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜਨਵਰੀ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿਤੇ।
ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ’ਚ ਅਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਦਲਾਲੀ) ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੁਰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨੋਂ ਨਿਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 7000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2.38 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ ਅਤੇ 2.65 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ 6 ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਚਮਕਾਉਣਾ ਸੀ।
ਚੰਨੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਕਾਏ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਤੇ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।