’ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ’ਤੇ
ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ
Punjab Vidhan Sabha: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੰਤਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ (ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ) ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 33,079 ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 19,523 ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ-ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਕਾਈ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹੋਏ 1,588 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, 13 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ, 571 ਅਪਰਾਧਕ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 1,477 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 327 ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ-ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਡਿਊਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 59 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 28 ਸਾਈਬਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, 24x7 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਮਿੱਤਰ ਚੈਟਬੋਟ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 881 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ' ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.98 ਕਰੋੜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਸਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ 1296 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 554 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ 53 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 16 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਸਿਸਟਮ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 25 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ 'ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਰੋਗ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 487 (178 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 309 ਨਿੱਜੀ) ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ, 2025 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 404 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਰਕਮ 42.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1700 ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ 3 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 2 ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ" ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3,200 ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ" ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀਂ 2042 ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ, 1378 ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ 230 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਧਾਰਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1970 ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਲੈਬਾਂ, 7702 ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਅਤੇ 19120 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਐੱਮ.ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਟੈੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 6700 ਟੀਮਾਂ ਦੇ 51,565 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ 10.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵਾਧੂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ 568.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਿਰਿਆਂ (ਟੇਲਾਂ) 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 79 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 30 ਤੋਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁੱਲ 77 ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਭਗ 545 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 4200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਕੁੱਲ 16000 ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 121.31 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਅਤੇ 173.58 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ 68,630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਨੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ 45 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 14,400 ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਕੰਡੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਈ-ਪੀ.ਓ.ਐੱਸ. ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ, 11 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਅਤੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 2.53 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2023 ਦੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਬਾ 1.70 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 48.8 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 10 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਰਹਿਤ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਚੌਗਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ 'ਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 3500 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਆਦਿ ਲਈ 6000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 29 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 16,058 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ, ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 70 ਲੱਖ ਯਾਨੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਤਹਿਤ ਕੁਲ 51,655 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਰਿਵਰਸ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ’ (ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ) ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਡਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਦਿ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 'ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।
