ਮੁਲਕ ਦੀ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 29 ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਪਰੰਤ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਲਕ ਦੀ 543 ਮੈਂਬਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 29 ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਪਰੰਤ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰੀ²ਸ਼ਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦਸਿਆ।

ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 1952, 1957, 1962 ਤੇ 1967 ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਫਿਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿਤਾ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਲੀਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ।

ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੇ ਕਿ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ 7 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 49 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 7 ਤੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੇ ਅਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਵੇਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਸਵੀਡਨ ਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 1989 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਉਪਰੰਤ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 1994, 1999 ਤੇ 2004 ਤਕ ਜੋ ਸਿਰਫ ²3 ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 1991, 1996, 1998, 1999 ਤੇ 2004 ਵਿਚ 5 ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਗੜਬੜਾ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ 29 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੋ 'ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਈ 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜੂਨ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਨਵੰਬਰ 2014 ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2015 ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣੀ ਗਈ।

ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਈ ਜੂਨ 2016 ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ, ਕੇਰਲ, ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਰਹੇ।

ਦਸਬੰਰ 2017 ਵਿਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਉਡੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਈ 2018 ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣੀ। ਆਉੁਂਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਮਈ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। 

ਸੱਤਪਾਲ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਟਾਫ਼ ਡਿਊੂਟੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੁੱਕਣ ਉਪਰੰਤ ਦੂਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ 8 ਕੁ ਲੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲਾ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 4500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 17 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ 1 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 9 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5 ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਝੰਜਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ 1951 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8.3 ਤੇ 172 ਵਿਚ ਕੁਲ 5 ਮਾਮੂਲੀ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰ ਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕੁ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚੋਂ ਬਚਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੀ ਮੱਧ ਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। 

ਸ੍ਰੀ ਜੈਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਕ ਸਾਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਤਾਕਤ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਲ ਵੱਧ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਿਲਹਾਲ 5 ਵੱਡੇ ਨੁਕਤੇ  ਅਤੇ 15 ਛੋਟੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ 7-8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਡਰਾਫ਼ਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।