ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਭਾਰ ਪੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਾਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿਖੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਬਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਏ ਉਠੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਪਿਆ ਸੀ।
ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਅਧਿਆਪਕ
ਜਿਉਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਾਕਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭੜਕ ਉਠੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਧਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗੇਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੂਲ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀ ਕੇ ਨਾਲ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਉਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
