ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ- ਹਾਈਕੋਰਟ
Lawrence Bishnoi Interview: ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪੇਂਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਆਈਏ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2022 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2023 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
