ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀ ਭਰੇਗੀ.........
ਬਠਿੰਡਾ : ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀ ਭਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਸਲੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਈਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪੁਲੀਸਿੰਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੁਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਆਡਿਟ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪੜਤਾਲ, ਅਸਲਾ ਪੜਤਾਲ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਆਦਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਘੀ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀ ਅਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤੇ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ 200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਲਾਇਸੰਸ 'ਤੇ ਵਾਧਨੂੰ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਂ ਉਤਾਰਨ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ 500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਉਪਰ ਅਸਲੇ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਪਵਾਉਣ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ 400 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਜ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਊਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਪਰ ਭੇਜਣੀ ਪਏਗੀ।
