ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ
ਮੋਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਪੀਐਸਈਬੀ) ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਲ 1999 ਦਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੀਤਾਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੁਮੈਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਰਵਾਣਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀਂਦ, ਹਰਿਆਣਾ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 806628 ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 1999 ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਝਲੂਰ (ਸੰਗਰੂਰ) ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀਐਸਈਬੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ’ਚ ਇਸ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 222 ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਚ 422 ਅੰਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਫਰਜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਕੇ।
ਪੀਐਸਈਬੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਵਾਟਰਮਾਰਕ ਅਤੇ ਉਭਰੀ ਹੋਈਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ Çਲੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐਸਈਬੀ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਰੇਲਵੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1800 ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬੋਰਡ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ੱਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਰੋਪੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
