ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ "ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ" ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ।
"ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ" ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 72 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰਿਆਲ ਨੇ ਸਿੰਘਾ ਦਰਬਾਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਗੌਰੀ ਬਹਾਦੁਰ ਕਾਰਕੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਗਿਆਨ ਰਣ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਬਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੰਡਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ।
"ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ" ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 8 ਅਤੇ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
'ਜਨਰਲ ਜ਼ੈੱਡ' ਸਮੂਹ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਓਲੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਲੇਖਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 72 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
