ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ

ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਮਰਥਨ
 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਸਬੰਧੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਭਰਵੀਂ ਬਹਿਸ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ 2004 ਵਿਚ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਟਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚ ਝੋਕਣ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ।''


ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ,''ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।'' ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਰੋਹ ਵਿਚ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਤਰਨ ਨਾਲ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 80ਵੇਂ ਤੇ 90ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਗੰਢਤੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਿੰਨ ਸਮਾਂਨਤਰ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਰਾਰ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 

ਸਦਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਹਾਂ ਤਿਆਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਬਿਲ ਕੀਤੇ ਪਾਸ
ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ

ਦਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ imageਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।      (ਫ਼ੋਟੋ: ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ)