ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ 2138 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਢਾਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਚੇਨਈ, 20 ਅਕਤੂਬਰ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਐਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2138 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ  ਹੁਣ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ  ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ |
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਸਰਧਾਲੂਆਂ ਵਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਹੀ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁਕਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ  ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ  ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਰ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਏਵੀ ਗੋਪਾਲ ਕਿ੍ਸਨਨ ਤੇ ਐਮਕੇ ਸਰਾਵਨਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ  ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡੋਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਐਕਟ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਦਿ ਸਾਮਲ ਹਨ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ  ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ  ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ | 

ਸਹੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਪਿਘਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2138 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ |  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ 24 ਕੈਰਟ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ  ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਡਿਟ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ  ਪਿਘਲਾਉਣ ਪਿਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੱਕੀ ਹੈ |     (ਏਜੰਸੀ)