ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਹਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਲੇ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ | ਜੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਪਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ |
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਗੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਪੇਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ
ਵਿਚ ਦਰਜ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ | ਇਸ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਤਕ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ 11 ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਰੀ ਸੀ |
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ  ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |  ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਮਨਾਏ ਬਿਨਾ ਮੋਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਵਈਏ ਉਪਰ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ |