ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ "ਫਾਸਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ" ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ 173 ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੀ "ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਵਿਦ ਏ ਸਿੰਗਲ ਪੈੱਨ" ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਮ ਸੋਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਮਡ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਸਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 47 ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਦਮਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ "ਅੰਨਦਾਤਾ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਡਾਂ ਹਾਕੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤਮ ਖੇਡ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੜੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜ ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲੀ ਰਕਬੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 150 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਭਾਗੀ ਧਰਤੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਝਲਕ ਲੰਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਈ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਮਲਾਇਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੀਓਸੀਡਬਲਯੂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ, ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ "ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ" ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਸੀਆਰਓ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਸ ਭੁਗਤਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਵਿਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਹੈਂਡ ਟੂਲ, ਸਾਈਕਲ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਜਰਮਨੀ, ਯੂਕੇ, ਦੁਬਈ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ "ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲਜ਼, ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਚੈਟਬੋਟਸ ਅਤੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ, ਫਾਇਰ ਐਨਓਸੀਜ਼ ਲਈ ਸਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀਹੋਲਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉੱਦਮੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਸੈਕਟਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
