ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡੱਲੇਵਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਗਠਿਤ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿਖੇ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋੜ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।’’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ।’’

ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ’ਚ ਕੀਟੋਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟ ਗਿਆ. ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਠਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਣਗੇ।’’ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ।