ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ......
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਵਿਚ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਭਰ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ/ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 37500 ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ 21600 ਰੁਪਏ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਮਹੀਨਾ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਔਸਤਨ 10000 ਤੋਂ 15000 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨੂੜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 37500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 700 ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 50000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਬੇ-ਯਕੀਨੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੇ 236 ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 95 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਪੀਆਈ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
