ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ............
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 29 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ 2012 'ਚ ਭੇਜੇ ਸਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ
ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ ਅਤੇ ਗਲੰਟਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਐਵਾਰਡ ਜੇਤੂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਮਰਲੇ ਤਕ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਅਰ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ
ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ) ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦਿਵੇਸ਼ ਮੋਦਗਿਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ (ਸਰਵਿੰਗ) ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ 'ਚ ਅਪਣੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
