ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ - ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਘੱਟ-ਘੱਟੋ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ‘ਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਤੁੱਛ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੁੱਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਫ਼ਰੇਬ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
RBI
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ (ਸੀਸੀਐਲ) ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਸੀਸੀਐਲ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸੀਸੀਐਲ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।
Kultar Sandhwan
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਰੱਬੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਵਰਗਾ ਹੈ।
Farmer
ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਚਕਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਰੇਬੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
MSP
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬੇਮਾਅਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ।
Akali Dal
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੀਸੀਐਲ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੀਸੀਐਲ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ‘ਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀਸੀਐਲ ਫ਼ੰਡਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
Kultar Singh Sandhwan
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਸੀਐਲ ਖੇਡ ‘ਚ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚਪਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੀਸੀਐਲ ਉੱਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ।
RBI
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ (ਸੀਸੀਐਲ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮਐਸਪੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ‘ਨਾ ਰਹੇਗਾ ਬਾਂਸ, ਨਾ ਵੱਜੇਗੀ ਬੰਸਰੀ’ ਵਾਂਗ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸਾ (ਸੀਸੀਐਲ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਿਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
