ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹੀ ਵਲ : ਲਾਲ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 60-65000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉਪਰੰਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 65 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਛੇੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਆਪ' ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਹਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੇਵਕਤਾ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ 79 ਸਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਲਬਾਤ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 65000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 13000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ 1430 ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ, 151 ਮੁੱਖ ਯਾਰਡਾਂ, 284 ਸਬ ਯਾਰਡਾਂ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਵੇਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਢਾਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਸਟ ਵਜੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 25000 ਆੜ੍ਹਤੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਜੋ 1700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ 1100 ਕਰੋੜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੀ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ. ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਆਏ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1982-83 ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਨਵੰਬਰ 84 ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਮਾਰੇ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਬਿਲਾਂ
image ਦੇ ਸਦਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਮਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏਗਾ।
