ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲਈ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਦਸਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਭੁੱਲਰ): ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਚਾਨਕ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ |
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਇਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਸ਼ਨ 22 ਸਤੰਬਰ 11 ਵਜੇ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਅਚਾਨਕ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ |
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੱਜ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੋਰਸ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ ਤੈਨਾਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ
ਵਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ
ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਧਾਰੇ ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ | ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ |
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸਨ | ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫ਼ੈੈਸਲਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ |
