ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਬਣੇ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ
ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਣ ਲੱਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ) : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਉਠ ਖੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਮੰਗ ਉਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਟਰੱਕ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵ
imageਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵੇਗਾ।
