ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਉਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਮਝਾਈਏ
ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਨਵਾਂ ਨਹÄ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਠੋਸ ਹੱਲ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਨਵÄ ਦਿੱਲੀ, 21 ਦਸੰਬਰ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਸਮਝਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹÄ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ (ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ), ਅਸÄ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਨਹÄ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸÄ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।
9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਪੜਾਅ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਅਪਣੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇਕ ਢੁਕਵÄ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਤੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਹÄ ਹੈ। ਅਸÄ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹÄ ਜਾਣਦੇ? ਅਸÄ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਰੀਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕਰਨ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ “ਸਤਿਕਾਰ” ਅਤੇ “ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ”, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸÄ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸÄ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸÄ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਚੁਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸÄ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸÄ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫ਼ਰੰਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸÄ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। (ਪੀਟੀਆਈ)
