• ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਐਲ.ਆਰ. ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ.ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਐੱਲ.ਆਰ. ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਟੇਲਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜੀ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਐਲ.ਆਰ. ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ (ਮੈਮੋਰੰਡਮ) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 30 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
