PSPCL ਨੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਇਆ 2,582.24 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਏ 10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ: ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ 'ਤੇ 1,013.7 ਕਰੋੜ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ 852.4 ਕਰੋੜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ 382.8 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ 'ਤੇ 127.4 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਏ ਦਾ ਲਗਭਗ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਖਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ" (OUVGL) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 165 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਬਡੂੰਗਰ ਸਾਈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਲਗਭਗ ₹2,789 ਕਰੋੜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ "ਪਰਿਵਾਰਕ ਚਾਂਦੀ" ਜਾਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ PSPCL ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ, 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ₹10,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
