ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2014 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 150 ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 2024 ਤੱਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ 2020 ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੰਸ਼ਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ। ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਗਮਾਡਾ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਲਈ 2.92 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਯਾਦ-ਦਹਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਹਨ।
