ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਧੀ ਲਾਗੂ

ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ, 61 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 22 ਜਨਵਰੀ : ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਧੀ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਧੀ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਵਿਚ 1945 ਵਿਚ ਜਪਾਨ ਦੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਲੰਮਾਂ ਅਭਿਆਨ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 120 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਣੂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ : ਰੂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਚੀਨ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਤਰ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਕਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ 30 ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਟੋ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਣੁ ਹਮਲੇ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਪਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੀਟ੍ਰੀਸ ਫਿਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 61 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)