ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਪਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਸਫ਼ੈਦ ਹਾਥੀ 

ਕੈਗ ਨੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਕ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਲ ਉਠਾਈ ਉਂਗਲ

ਸੰਗਰੂਰ, 22 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ): ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇਮਪਲਾਏਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ 2005 (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ 7 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ  ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਬਾਲਗ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਹੁਨਰਮੰਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ  ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ 625 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਨੂੰ  ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ  ਸਿੱਧਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਥਾਨਕ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ |  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਡਿਟ ਅਦਾਰੇ (ਕੈਗ) ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਕ ਖਾਮੀਆਂ ਵਲ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਹੈ | ਇਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ  ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਬਦਲੇ ਮਹਿਜ 240 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਉਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਾਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਕ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ  200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਨੂੰ  ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਦਾ ਕਰੇ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਆਰਜੀ ਹੱਲ ਵੀ ਕਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ  ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਸ ਨੂੰ  ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ |