ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ : ਖਹਿਰਾ

ਦਿੱਲੀ ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨੇਤਾ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਹੋ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਸੰਗਠਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਪੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਉਪਰੰਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਕਰ ਕੇ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ | ਖਹਿਰਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ. ਐਸ. ਬੈਂਸ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਪੀਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਆਦਿ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਕ ਪਲੇਟ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇਥੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਸੰਗਠਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋਏ 19 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ 200 ਦੋ ਕਰੀਬ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਸਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਟੀਓ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਿਬਡਿਬਾ (ਉਤਰਾਖੰਡ) ਦੇ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਲੜਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ  ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ  ਭਟਕਾ ਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ | ਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦ ਨੁਕਸਾਨ, ਫਿਰ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਚੇ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ  ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ  ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਲਿਹਾਜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ  ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੌਂਪੇ |