ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 421 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ, ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਗਮ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :   ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਹਾਂਤ 

ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਐਮਸੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਏਈਓ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਰ-ਤਾਰ: ਸ਼ਰਾਬੀ ਚਾਚੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਮੌਤ

ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਏਈਓ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੋ ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਐਮ.ਸੀ.ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਐਮਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਭਾਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਭਾਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕੇ

ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਮਲੋਆ - 150-200 ਏਕੜ
ਦਿੜਵਾ- 50 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ 
ਖੁੱਡਾ ਲਾਹੌਰ - 12 ਏਕੜ
 ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ - 12 ਏਕੜ
 ਕੈਂਬਵਾਲਾ 10 ਏਕੜ
 ਡੱਡੂਮਾਜਰਾ - 10 ਏਕੜ 
ਧਨਾਸ 8.25 ਏਕੜ 
ਮੌਲੀਜਾਗਰਾਂ - 7-8 ਏਕੜ 
ਕਜਹੇੜੀ 8 ਏਕੜ ਕਾਜਰੀ
ਖੁੱਡਾ ਜੱਸੂ - 6 ਏਕੜ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।  ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।