ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਉਸ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਪਣੇ 2 ਪੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਸਮਝੋ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
