ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਉਤੇ ਮਾੜੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨਗਦੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਉਤੇ ਮਾੜੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨਗਦੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰਸ਼ੇਨ, ਪੇਂਡੂ ਇਲੈਕਟਰੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਪਾੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘਟੀ ਹੋਈ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੋਹਲਤ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
File photo
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਯੂਜ਼/ ਜੈਨਕੋਸ/ਟਰਾਂਸਕੋਸ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ/ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਰੇਲ ਭਾੜੇ ਉਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਫ਼ ਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਡ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਰੱਥਾ/ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਨਿਯਮਿਤ ਖਰਚੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜਨਰੇਟਰਜ਼ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਚਾਰਜ 'ਤੇ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਖ਼ਰੀਦ ਫ਼ਰਜ਼ (ਆਰ.ਪੀ.ਓ.) ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਆਰ.ਈ.) ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਬਦਲਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਔਸਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਤਾ ਸੁਝਾਅ
