ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ) : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ-ਮੋਰਚੇ ਦਿ੍ੜਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ  ਜਿੱਤ ਤਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ | 
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ | ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਨਸ ਵਿਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਨਿਪਟਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚਿਆਂ ਲਈ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ | ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 68 ਥਾਵਾਂ-ਟੋਲ-ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ-ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋimageਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 

ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ | 
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਬਿਜ਼ਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬੇਰੁਖੀ ਧਾਰੀ ਹੈ, ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | 
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ-ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ  ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ  ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | 
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਜੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ  ਭੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |