ਜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ  ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ 

ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੌਸ਼ਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 'ਹਾਹਾਕਾਰ' ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ  ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ  ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾ-ਮਿਲਟ੍ਰੀ ਫ਼ੋਰਸ ਤਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਕ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿੱਟ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ  ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ੍ਮਿਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ  ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਏ | ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਨ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਇਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ |