ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ
;ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਦੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਿਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਿੱਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਉਸਦੀ ਕਸਟਡੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਾਵ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਲਪਕ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਭਿਨਵ ਸੂਦ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ਼ 2 ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
