ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦਰਮਿਆਨ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ/ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਡਰਾਅ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪੈਕੇਜ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਹਤ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਹਤ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ/ਵਾਧਾ ਫੀਸ/ਲਾਇਸੰਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਲੈਣ।
File photo
ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇਵੱਸ, ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਵਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਇਦਾਦਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ) ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਉੱਪਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਗਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਵਲੋਂ ਖਾਕਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ।
