'84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਪੀੜਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ : ਅਦਾਲਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਈ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ |
ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, Tਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |''
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ
ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ |
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਰ Tਪੈਂਡਿੰਗ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ'' ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 16 ਜਨਵਰੀ, 2006 ਵਿਚ ਸਰਕੂਲਰ 'ਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ | (ਏਜੰਸੀ)
