ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਰਹੇ
ਸਮਰਾਲਾ, 23 ਜੂਨ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 'ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-2020 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸਮਰਾਲਾ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਕਟਾਣੀ ਅਤੇ ਖਮਾਣੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲਮਕੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਟੰਗੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਦੁਖ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਏ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਿਸ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 10-12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰੀਜ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਖਾਤਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
