ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਲਈ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਿਥੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ,1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 45 (4) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ੈਕਟਰੀਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1952 ਦੇ ਨਿਯਮ 2 (ਏ), 3 (ਏ) ਅਤੇ 70 (ਏ) ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਰ ਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਫ਼ੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੇ ਲਾਗੂ ਸੈਕਸ਼ਨ 45 (4) ਤਹਿਤ 500 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਮਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਨ। ਈ.ਐਸ.ਆਈ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਅਮਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨੇੜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਈ.ਐਸ.ਆਈ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2 (ਏ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ, 1948 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਸਵਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਸਿਵਲ/ਢਾਂਚਾਗਤ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਫਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਕਾਰ ਸ਼ੈੱਡ, ਬਾਹਰੀ ਦੀਵਾਰ ਆਦਿ ਦੀ ਆਗਿਆ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ 3(ਏ) ਬਦਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
