ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਮੁਹਿੰਮ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ
Published : Jun 23, 2020, 10:23 pm IST
Updated : Jun 23, 2020, 10:23 pm IST
SHARE ARTICLE
Photo
Photo

ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੂਨ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Punjab Haryana High CourtPunjab Haryana High Court

ਪਰਮਿਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ  ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ  ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਰੂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ, ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਜੁੱਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ

Punjab Captain Amrinder Singh Curfew corona VirusPunjab Captain Amrinder Singh

ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਰੂਟਾਂ `ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।  ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 5000 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ  ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

Punjab Haryana High Court Punjab Haryana High Court

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਾਰ `ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ  30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਅੰਨੇਵਾਹ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਵਧੇਗੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ  ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੇਗੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਰੰਜਨ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Captain s appeal to the people of punjabpunjab 

Punjabi News  ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ  Facebook  ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter  ਤੇ follow  ਕਰੋ।

Location: India, Punjab

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

ਸਬੰਧਤ ਖ਼ਬਰਾਂ

Advertisement

ਬਾਬਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ CCTV, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ..

28 Mar 2024 4:40 PM

'ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ'

28 Mar 2024 3:17 PM

Debate: BJP ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਚਾਈ ਤਰਥੱਲੀ, ਪੱਟ ਲਏ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ! ਚੱਲਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਭਿੜ ਗਏ AAP ਤੇ BJP ਆਗੂ, ਰੱਜ ਕੇ

28 Mar 2024 3:09 PM

ਬੱਸ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਮਚ ਗਿਆ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜੀਰਾ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ

28 Mar 2024 1:08 PM

Punjab 'ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਨਕਲੀ ਸੀਮਿੰਟ! Ambuja ਤੇ ACC ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਗੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ Police ਨੇ ਫੜਿਆ

28 Mar 2024 12:50 PM
Advertisement