ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਮਦਨ

ਮੁਹਾਲੀ : ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। 

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ 3.50 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 3.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 'ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੁਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2020-21 ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 22-23 ਵਿਚ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ। 

ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ-ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।